आधी कप चाय ₹450, 1 किमी कार का किराया ₹3 हजार! BU के दीक्षांत समारोह के बिल पर उठे सवाल

भोपाल: बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी (BU) के 2022-23 के दीक्षांत समारोह से जुड़े खर्चों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एक पूर्व छात्र की ओर से लगाई गई RTI से सामने आई जानकारी के मुताबिक, समारोह के दौरान आधी कप ब्लैक टी के लिए 450 रुपए और करीब एक किलोमीटर की दूरी के लिए कार का 3 हजार रुपए किराया भुगतान किया गया। इसके अलावा भोपाल के रविंद्र भवन का हॉल करीब 2 लाख रुपए में बुक किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

RTI के जरिए मिली जानकारी के बाद यूनिवर्सिटी में सरकारी फंड के इस्तेमाल और भुगतान की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, सामने आए दस्तावेजों और आरोपों की स्वतंत्र जांच या ऑडिट के जरिए पुष्टि होना अभी बाकी है।

आधी कप चाय का बिल 450 रुपए
रिपोर्ट के मुताबिक, दीक्षांत समारोह में आधी कप ब्लैक टी के लिए 450 रुपए का भुगतान दर्ज है। इसी तरह एक किलोमीटर के सफर के लिए कार का किराया 3 हजार रुपए बताया गया है। इन खर्चों को लेकर पूर्व छात्र धर्मेंद्र सिंह गौर ने सवाल उठाए हैं।

गौर का कहना है कि यूनिवर्सिटी परिसर में पहले से ऑडिटोरियम मौजूद है। इसके बावजूद समारोह के लिए बाहर रविंद्र भवन का हॉल करीब 2 लाख रुपए में बुक किया गया। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है और कहा है कि वे इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे।

फाइनेंस कंट्रोलर की आपत्ति के बावजूद भुगतान?

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ बिलों को लेकर यूनिवर्सिटी के फाइनेंस कंट्रोलर की ओर से आपत्ति जताई गई थी। इसके बावजूद भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि बिलों की जांच और मंजूरी की प्रक्रिया किस तरह पूरी की गई।

मामले में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि समारोह के लिए बाहर का वेन्यू लेने की जरूरत क्यों पड़ी और भुगतान से पहले संबंधित अधिकारियों ने बिलों का मूल्यांकन किस आधार पर किया।

यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने टिप्पणी से किया इनकार
इन आरोपों और RTI से सामने आई जानकारी पर यूनिवर्सिटी के PRO शशांक शेखर और रजिस्ट्रार एसबी सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। ऐसे में पूरे मामले की तस्वीर अब जांच या स्वतंत्र ऑडिट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। छात्रों और पूर्व छात्र ने मांग की है कि दीक्षांत समारोह से जुड़े सभी बिल, भुगतान की मंजूरी, ऑडिट टिप्पणियां और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही, यदि जांच में वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की गई है।