मोहन कैबिनेट के 7 बड़े फैसले, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2607 करोड़ मंजूर

भोपाल: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 42,490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षा, परिवहन, उद्यानिकी, रोजगार और सिंचाई से जुड़े फैसले शामिल हैं। कई योजनाओं को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति भी दी गई।

मोहन कैबिनेट के 7 बड़े फैसले
1. समग्र शिक्षा योजना के लिए 36,006 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने समग्र शिक्षा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 36,006.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत 4 से 18 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

2. परिवहन विभाग की 11 योजनाएं जारी रहेंगी
परिवहन विभाग की 11 योजनाओं के संचालन और विकास के लिए 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यह राशि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक खर्च की जाएगी।

3. उद्यानिकी विभाग की 8 योजनाओं को मंजूरी
किसानों की आय बढ़ाने, उद्यानिकी फसलों का रकबा और गुणवत्ता सुधारने के साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए आठ योजनाएं अगले पांच साल तक जारी रहेंगी। इसके लिए 491 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

4. तीन जिलों में खनिज कार्यालयों के लिए 21 पद
मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में जिला खनिज कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रत्येक जिले में सात-सात पद मंजूर किए गए हैं। इनमें खनिज अधिकारी, सहायक ग्रेड-2 और 3, सर्वेयर सहित अन्य पद शामिल हैं।

5. मार्कफेड को 2,220 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को रबी विपणन वर्ष 2024-25 के खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष राशि चुकाने के लिए 2,220.62 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसका पुनर्भुगतान 30 सितंबर 2026 तक सुनिश्चित करने का प्रावधान है। राशि वित्त विभाग की सहमति और शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

6. अनूपपुर और शहडोल के चार स्कूलों में 36 पद
अनूपपुर के केल्हौरी, बाड़ीखार और भालूमाड़ा तथा शहडोल के नवलपुर हाईस्कूल के लिए 36 नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें चार प्राचार्य, 24 माध्यमिक शिक्षक, चार प्राथमिक शिक्षक और चार सहायक ग्रेड-3 के पद शामिल हैं।

7. तीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,607 करोड़
कैबिनेट ने तीन सिंचाई परियोजनाओं को जारी रखने के लिए कुल 2,607.16 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना: अशोकनगर में 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने के लिए 11.49 करोड़ रुपये।
गौंड वृहद सिंचाई परियोजना: सिंगरौली में 34,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने के लिए 749.62 करोड़ रुपये।
चितावद वृहद सिंचाई परियोजना: उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी पर बांध निर्माण के जरिए 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने के लिए 1,846.05 करोड़ रुपये।

इन परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।